शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारची मंत्रीमंडळ बैठक

अजित पवार यांच्या शपथविधी नंतर पहिल्यांदाच आज शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारची (Shinde-Fadnavis-Pawar government) मंत्रीमंडळ बैठक झाली. यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील सरकारने ८ महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

यावेळी बैठकीत राज्य शासनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने वर्षभरातील महत्त्वाच्या निर्णयांचा आढावा पुस्तिका ‘पहिले वर्ष सुराज्याचे’ आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ‘लोकराज्य’ या मासिकाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

सरकारचे ८ महत्त्वाचे निर्णय कोणते ते पाहूया

1. ऊर्जा विभाग – राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारा महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यामुळे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
2. नियोजन विभाग – सयाजीराव गायकवाड – सारथी शिष्यवृत्ती योजनेची घोषणा मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाता यावं म्हणून करण्यात आली. या योजनेमुळे ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी या शिष्यवृत्ती लाभ मिळणार आहे.
3. जलसंपदा विभाग – प्रवाही वळण योजने अंतर्गत दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते मान्यता देण्यात आली.
4. उद्योग विभाग – मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्स, नागपूर येथील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
5. विधि व न्याय विभाग – सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
6. महसूल विभाग – सिंधुदुर्ग जिल्हाअंतर्गत आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय घेण्यात आला.
7. कृषि विभाग – नागपूर येथील कृषि महाविद्यालयात आता आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
8. पदुम विभाग – मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता २५ वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.