राखीव वनक्षेत्र नसलेल्या ठिकाणी मेंढी चराई संदर्भात वनमंत्र्यांसमवेत चर्चा करणार–पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

राज्यातील मेंढपाळ हे पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करतात. मेंढ्या चराई करताना काही ठिकाणी वन विभागाचे कर्मचारी आणि मेंढपाळ यांच्यामध्ये संघर्ष होतो. हे टाळण्यासाठी जेथे वनक्षेत्र राखीव नाही तेथील संदर्भात वन मंत्र्यांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन यासंदर्भात चर्चा करण्यात येईल, असे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी यासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            पशुसंवर्धन मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, राज्यातील 21 वन विभागांमध्ये सप्टेंबर ते जून या कालावधीत मेंढी चराई करिता परवानगी देण्यात आली आहे. इतर वन विभागांमध्ये चराई करिता क्षेत्र उपलब्ध नसल्याने मेंढी चराईस परवानगी देण्यात येत नाही.

            काही ठिकाणी विषारी गवत खाण्यामुळे तसेच रस्ते अपघातात मेंढ्यांचे मृत्यू होतात. त्यामुळे मेंढपाळ बांधवांसाठी तसेच मेंढ्यांसाठी विमा धोरण आणण्यासाठी पावले उचलणार असल्याचेही श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले. मेंढ्यांची क्षमता वाढण्यासाठी त्यांचे लसीकरण केले जाईल अशी माहिती देऊन विभागाच्या ‘महामेश’ योजनेसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 10 कोटी रूपयांची मागणी केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.