नारनवरे पॅटर्न राबविणारे डॉ. प्रशांत नारनवरे यांची महिला व बालकल्याण विभागात बदली

राज्यात पुन्हा एकदा सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने गुरुवारी कर्तव्यदक्ष आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांची बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे आता महिला व बाल कल्याणविभागाचे आयुक्त म्हणून नवीन जबाबदारी देण्यात आली आहे. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया यांची बदली समाजकल्याण आयुक्त या पदावर करण्यात आली.

या अधिकाऱ्यांची झाली बदली

नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेले सचिंद्र प्रताप सिंह यांची अध्यक्ष, एमडी पुणे महानगर परिवहन या ठिकाणी नियुक्ती देण्यात आली.एमडी पुणे महानगर परिवहनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश बकोरिया यांची बदली आयुक्त, समाजकल्याण पुणे येथे करण्यात आली आहे.पुणे येथील महिला व बालकल्याण विभागाचे आयुक्त आर. विमला यांची बदली खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सीईओ येथे करण्यात आली आहे.समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांची बदली पुणे येथील महिला व बालकल्याण विभागाचे आयुक्त म्हूणन करण्यात आली आहे.

डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी राबवलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम राज्यांच्या अधिकारी वर्गासाठी मार्गदर्शक ठरले

महाराष्ट्रात निवडक सनदी अधिकाऱ्यांच्या आडनांवाने ओळखले जाणारे पॅटर्न प्रशासकीय सुधारणा व गतिमानतेत नावाजलेले आहेत. राज्याच्या समाज कल्याण विभागात प्रशासनात सुधारणा आणणाऱ्या अशाच एका पॅटर्नची सध्या राज्यभर चर्चा होती. तो पॅटर्न आहे नारनवरे पॅटर्न!

जनतेप्रती प्रशासनात संवेदनशीलता निर्माण करणे, उत्तरदायीत्वाची भावना निर्माण करून प्रशासन अधिक जलद करणे हे उद्दीष्ट्ये ठेवून समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांची कार्यप्रणाली राहिलेली आहे.

यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे सुरू असलेले कार्य हे इतर राज्यांसाठी आदर्शवत असून त्यातून इतर राज्यांना अनुकरण करावे लागले होते. राज्याच्या समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी राबवलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम हे निश्चितच इतर राज्यांच्या अधिकारी वर्गासाठी मार्गदर्शक ठरलेले आहेत.

डॉ .प्रशांत नारनवरे यांनी समाज कल्याण विभागाचा आयुक्त म्हणून पदभार घेताच अवघ्या तीन महिन्यात नारनवरे यांनी समाज कल्याण विभागात केलेल्या प्रशासकीय सुधारणांची सर्वत्र चर्चा होती.

रेकॉर्डचे सहा गठ्ठे पध्दतीने वर्गीकरण करणे, त्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात रेकॉर्डरूम तयार करणे, त्यासाठी १५ दिवसाची डेडलाईन ठरवून देण्यात आली. रेकॉर्ड रूम झाले आहेत किंवा नाहीत याबाबत आयुक्तांनी स्वत: क्षेत्रिय कार्यालयात जाऊन आढावा घेतला. जेथे जाणे शक्य नसेल अशा ठिकाणी पुणे आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांच्या टीम तयार करण्यात आल्या. यामुळे पंधरा दिवसातच राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये रेकॉर्ड रूम उभे राहिले. ‘ई-गव्हर्नस’ , ‘झीरो पेंडन्सी’ व ‘डेली डिस्पोजल’ या संकल्पना राबवतं प्रत्येक कर्मचाऱ्यांला आयुक्तांनी कार्यप्रवण केलं होत.

सध्या समाजकल्याण विभागाच्या राज्यातील कोणत्या कार्यालयात नुसता फेरफटका मारला तर आपणास एकही कागद अस्ताव्यस्त पडलेला दिसणार नाही. प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या टेबलावर मोजक्याच फाईल, टेबलावर अधिकारी-कर्मचारी नाव असलेली पाटी ,जॉबचार्ट, प्रत्येकाच्या गळ्यात ओळखपत्र, कार्यालयाच्या दर्शनी भागात योजनांचे संक्षिप्त गोषवारा असलेलं फलक, माहिती अधिकार १ ते १७ मुद्यांची माहिती, नागरिकांची सनद व येणाऱ्या प्रत्येक अभ्यागतांशी विनम्रतेने वागणारे अधिकारी व कर्मचारी असे चित्र तुम्हाला दिसून येईल. हे सर्व बदल घडवून आणण्याचं श्रेय समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांना जाते.