देहविक्री करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांनाही सन्मानाने जगण्याचा समान अधिकार आहे – डॉ. प्रशांत नारनवरे

मुंबई, दिनांक – १२/०७/२०२३ भारताला मिळालेले संविधान हे सर्वश्रेष्ठ आहे, या संविधानाने सर्वांना सन्मानाने जगण्याचा आणि वावरण्याचा अधिकार दिला आहे. देहविक्री करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांनाही सन्मानाने जगण्याचा समान अधिकार आहे. असे प्रतिपादन आज महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी मुंबई येथील बालगंधर्व रंगमंदिर येथे लैगिंग कामगार आणि त्यांची मुले – कायदेशीर, शैक्षणिक, आयोग्य आणि व्यावसायिक अडथळे या विषयावर आयोजित एक दिवसीय चर्चासत्र कार्यक्रमात केले.

वेश्या व्यवसायाला जगातला सर्वात जुना व्यवसाय म्हणतात. अनेक देशांमध्ये हा व्यवसाय कायदेशीर केला आहे आणि त्याचे फायदे असे आहेत कि, सेक्स वर्क्सर्स महिलांना योग्य ते मेडिकल क्लेम, इन्शुरन्स मिळवता येते तसेच कायदेशीर हक्क मिळतात. यामुळे त्यांच्या पुढच्या पिढीत सुधारणा होतात. या महिलांच्या पुनर्वसनाचा व आत्मसन्मानाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो. हे चित्र बदलण्यासाठी आता महिला व बालविकास विभाग पुढाकार घेऊन काम करित असणार आहे.
देहविक्रीच्या दृष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी महिला प्रयत्न करत असून त्यांच्या प्रयत्नांना साथ देण्यासाठी विभागामार्फत कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची योजना पुढे आखली जाणार आहे.
जनआरोग्य योजनेचे सरकारी ओळखपत्र नसल्याने देह विक्री करणाऱ्या ९८ टक्के महिला आरोग्य सुविधांपासून वंचित असल्याची धक्कादायक बाब आहे. देहविक्री करणाऱ्या महिलांचे व त्यांच्या मुलांचे पुनर्वसन होण्यासाठी त्यांना शिधापत्रिका सह इतर शासकीय कागदपत्रे देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. खासगी व शासकीय वैद्यकीय सुविधा केंद्रांमध्ये या महिलांना योग्य मार्गदर्शन आणि उपचार मिळावेत, याकरिता विशेष प्रयत्न केले जाणार आहे.

ज्या महिलांची यात हयात गेलीय त्यांच्या पुढच्या पिढीसाठी पाऊले उचलून त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेणं महत्वाचं आहे, शेवटच्या घटकापर्यंत देहविक्री करणाऱ्या महिला व बालकांना मदत करून जास्तीत जास्त पुनर्वसन विभागा मार्फत करण्यात येईल असेही यावेळी डॉ. नारनवरे म्हणालेत.

यावेळी कार्यक्रमाला राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा, विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव मीनाक्षी नेगी, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, दीपक पांडे, व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी राष्ट्रीय आयोग व महिला व बाल विकास विभाग सतत प्रयत्नशील आहे असे संबोधित केले.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पूर्ण देशात देहविक्री करणाऱ्या महिलांसाठी महाराष्ट्र राज्य हे रेशन कार्ड, कोविड काळात धान्य पुरवठा तसेच महिला व बालकांना अर्थ सहाय्य मिळवुन देण्यात अग्रेसर असल्याचे सांगितले.
विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी देहविक्री करणाऱ्या महिलांना देहविक्री करतांना होणाऱ्या बाळाला वारसहक्क मिळवुन देण्याबाबत मानस व्यक्त केला. प्रसंगी सैकडो देहविक्री करणाऱ्या महिला व स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.